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8th Pay Commission: बहुत समय से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मध्य 8th Pay Commission को लेकर के एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। वर्तमान समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन अब सभी कर्मचारियों की नजर नए वेतन आयोग पर है। जिससे वेतन और पेंशन दोनों में ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सभी कर्मचारी इस बेचैनी में है कि सरकार ने अभी तक आठवी वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के बजट सत्र में इसके बारे में कोई चर्चा की जा सकती है। क्योंकि नए वेतन आयोग के गठन होने से कर्मचारी के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि हो सकती है। आज के इस लेख में हम आपको (8th Pay Commission) से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे… इस लेख में अंत तक बन रहे…
कर्मचारियों की जुड़ी हैं उम्मीदें !
सातवें वेतन आयोग का ऐलान 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिश से 2016 में लागू की गई थी। नियम के अनुसार हर 10 वर्ष पर एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। यही कारण है कि आप कर्मचारियों को आठवीं वेतन आयोग से उम्मीदें जुड़ी हुई है।
क्योंकि 2024 साल खत्म होने वाला है और सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन कर्मचारी और पेंशनधारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद 2025 के बजट सत्र में सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी कोई घोषणा सरकार द्वारा की जाए।
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नए वेतन आयोग में कितनी होगी सैलरी ?
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 18000 रुपए की बढ़ोतरी निर्धारित की गई थी। इससे पहले के वेतन आयोग में ₹6000 की वृद्धि की गई थी। यही कारण है कि अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के आने से अपनी सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जुड़ी हुई है।
आठवीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना जताई जा रही है। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186% की वृद्धि की जाएगी। जो कि करीब 51480 तक हो सकता है। इस वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
8th Pay Commission के गठित होने का समय !
8th Pay Commission को लेकर अभी कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025-26 के बजट में इसे जुड़ी कोई विशेष चर्चा की जा सकती है। इस साल दिसंबर में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है वह इसकी संभावित घोषणा पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पिछले इतिहास के अनुसार बताया जाए तो सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था।
फिर इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं यही कारण है कि सभी कर्मचारी और पेंशनधारी नए वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी उत्सुक है। अगर नियम को ध्यान में रखा जाए तो 8th Pay Commission की घोषणा 2025-26 तक संभव है।