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DA Arrears: कुछ ही समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) एरियर्स पर चर्चा हुई थी। हालांकि यह मुद्दा काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, खासकर COVID-19 महामारी के दौरान जब सरकार ने DA और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया था।
यह निर्णय जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच लागू था और इसका उद्देश्य सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना था। अब यह मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है कर्मचारी अब इस भत्ते का एरियर लेने के लिए जोरशोर से मांग कर रहे हैं। इसका असंतोष कर्मचारियों में रोज देखने को मिल रहा है।
Importance of DA arrears
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की Salary का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों को बचाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता हर साल दो बार संशोधित किया जाता है— एक बार जनवरी और दूसरा जुलाई में। DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, यह विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करके मिले डेटा के आधार पर निर्धारित होता है।
DA एरियर्स की क्या है वर्तमान स्थिति
कोरोना के समय सरकार ने DA और DR की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया था। यह निर्णय सरकारी खजाने पर बढ़ते दबाव कम करने के इरादे से लिया गया था। हालांकि उस समय भी इस निर्णय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी असंतोष पैदा किया था। अब चूंकि बहुत समय गुजर गया है और कई कर्मचारी संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इन Arrears को जारी करें ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके।
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हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA में 3% की वृद्धि की घोषणा की गई, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। लेकिन सरकार ने अभी तक 18 महीने के एरियर्स को जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इस संदर्भ में कई सांसदों ने संसद में सवाल उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
कर्मचारी संघों की DA को लेकर मांगें
कर्मचारी संघों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि सरकार उन DA एरियर्स को तुरंत जारी करे जो COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए थे। उनका मानना है कि यह भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतकारी होगा और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। इन संघों का कहना है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए इस राशि का वितरण आवश्यक है।
Future Possibilities
अभी तक सरकार ने DA एरियर्स जारी करने की कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन कर्मचारियों और राजनीतिक दलों द्वारा लगातार दबाव बनाए रखने से इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, आगामी Budget session में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। यदि कर्मचारियों के पक्ष में कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों में एक पॉजिटिव वेब देखने को मिलेगी।