DA Hike News: केंद्र सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार जल्द से जल्द महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी से सभी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी या लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह फैसला काफी अहम और फायदेमंद साबित होने वाला है। महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक तरह का अतिरिक्त भत्ता है
DA Hike News क्या है इसका मुख्य उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि महंगाई की वजह से परेशान सभी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को आर्थिक मदद मिल सके या कहें कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य के आधार पर की जाती है, इसके साथ ही इसका निर्णय और गणना भी हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती है।
4% तक बढ़ने का है अनुमान
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस साल सरकार ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की जानकारी साझा की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का 50% हो गया था, इसके अलावा वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से राहत दिलाने के लिए सरकार ने इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ उन सभी लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके पास पेंशन नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ता राहत और महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की गई थी और अब देखना यह है कि सरकार अब महंगाई भत्ते की घोषणा कब करने वाली है।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा लाभ
कोरोना महामारी के दौरान कई केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था, इस समय डीए क्यों नहीं दिया गया, इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सफाई दी है। 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता अभी भी लंबित बताया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसे जारी करने के बारे में कोई फैसला या अपडेट जारी नहीं किया है।
इसके साथ ही सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है, इसका लाभ कर्मचारियों को कभी भी प्रदान किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों की ओर से आठवें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। इसके साथ ही 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर दो ज्ञापन मिले हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।