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DA New Rate Table 2024: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कई संशोधनों के माध्यम से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ते में कई वर्षों से वृद्धि हो रही है। ऐसा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप भत्ते प्रदान करने के लिए किया जाता है।
महंगाई भत्ते के मिलने से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बढ़ती कीमतों के बावजूद अपनी मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब महंगाई की चिंता किए बिना विभिन्न विभागों में आसानी से अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
जब भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, तो औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जांच की जाती है, तथा उस सूचना के आधार पर दर निर्धारित कर उसे लागू कर दिया जाता है।
वर्तमान में कर्मचारियों को मिल रहा है 50% DA
DA New Rate Table 2024: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जब भी कोई नया महंगाई भत्ता पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय इसकी आधिकारिक घोषणा करता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 50% के आधार पर महंगाई भत्ता मिलता है।
एक बार फिर DA में वृद्धि के बारे में Latest Information जारी की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 3% की और वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के परिणामस्वरूप कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% हो गया है।
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अन्य राज्यों में DA में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 4% वृद्धि की घोषणा के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता 50% हो गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि को ओडिशा राज्य सरकार द्वारा भी अधिकृत किया गया है।
परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ता 50% हो गया और 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गया। जब सरकार महंगाई भत्ते को अपनाने का फैसला करती है, तो वह एक निश्चित समय बीतने के बाद ही ऐसा करती है और इसे कुछ महीनों के लिए एक साथ प्रदान करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे हालिया महंगाई भत्ता 2025 में एक जनवरी को फिर से लागू किया जाएगा, जिसका ऐलान भी होने की उम्मीद है। यह घोषणा फरवरी या मार्च में की जा सकती है।
महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ जाएगा
चूंकि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो गया है, इसलिए कई अफवाहें हैं कि इसे मूल वेतन के साथ जोड़ दिया जाएगा; हालाँकि, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
भारत सरकार ने 17 फरवरी, 2004 को निर्देश दिया था कि 1 जनवरी, 2004 को जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुँच गया था, तो उसे मूल वेतन के साथ जोड़ दिया जाए। अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।