EPS ( Employees Pension Scheme ): हाल ही में पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। गुजरात के सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने की बात की है जिसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। आशा है कि आने वाले बजट में इस मुद्दे पर बात की जाएगी। यह पेंशनकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। आगे जानते हैं इस योजना के बारे और सांसद के पत्र लिखने पर श्रम मंत्रालय ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है।
क्या है EPS – 95 योजना
EPS – 95 योजना में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का हर महीने पीएफ काटा जाता है। और इस पीएफ खाते के आधार पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को 58 साल की उम्र होने पर 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रूपए तक की पेंशन दी जाती है।
साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी कई तरह की पेंशन दी जाती है जैसे की विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथों के लिए पेंशन आदि। अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहता है तो उसे हर साल 4% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।
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पेंशन राशि में की गई है वृद्धि की मांग
गुजरात राज्य के एम्पलॉय पेंशन स्कीम 95 के कर्मियो की परेशानियों को देखते हुए वहां के सांसद भरत सिंह दाबी ने पेंशन को बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह फिक्स करने की मांग की है। साथ ही पेंशनकर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की बात की है। इसके आलावा भी बहुत से मुद्दो को लेकर सरकार को इंगित किया गया है।
EPS – 95 योजना में एनएसी की भूमिका
पिछले साल एनएसी के कमांडर अशोक रावत ने एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ सांसद भरत सिंह दाबी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में पेंशन कर्मियों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इसी वजह से अब सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन बढ़ाने की बात की है। इस पत्र के अंत में सांसद महोदय ने वृद्ध पेंशन कर्मियों की परेशानियों को हल करने के लिए भी अनुरोध किया है।
आगामी बजट में हो सकता है पेंशन वृद्धि का ऐलान
EPS – 95 को लेकर आगामी बजट में पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पत्र लिखे जाने के कारण पेंशन कर्मियों की असुविधाओं को देखते हुए सरकार आगामी बजट में पेंशन को बढ़ा सकती है साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को भी बेहतर कर सकती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारीक घोषणा नहीं की गई है।